व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या हैं vehicle scrappage policy in hindi

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या हैं, लाभ, उद्देश्य vehicle scrappage policy in hindi

भारत के पहले पेपरलेस बजट 2021-22 में नई स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र हुआ है. इस पॉलिसी की बात आते ही लोगों के दिमाग में अनेक तरह के सवाल आ गये हैं. जिनके पास पुरानी गाड़ी, बाइक या किसी भी तरह का वाहन है उन्हें डर लग रहा है. वह सोच रहे हैं की इस पॉलिसी के आने के बाद उनके वाहन का क्या होगा. एक सर्वे के अनुसार भारत में 55 प्रतिशत वाहन पुराने है और अगर यह पॉलिसी शुरू कर दी गई तो इतने वाहनों का क्या होगा. हम इस नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारें में आपको विस्तार से बताने वाले है. तो इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़े और अगर आपको यह जानकारी समझ आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरुर करें.

नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है

स्क्रैपिंग का मतलब होता है की अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो आपकी गाड़ी को रद्द कर दिया जाएगा. आप उस गाड़ी को चला नहीं पायेंगे. अगर आप चलाएंगे तो आपके उपर अनेक तरह का जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन हाल ही में बजट में इस पॉलिसी में कुछ बदलाव किये गये हैं. इन्ही बदलावों और आपके सवालों का जवाब हम नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं.

पॉलिसी का नाम	व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में सुधार	1 फरवरी 2021
पॉलिसी लागु कब होगी	1 अप्रेल 2022

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का फायदा क्या है

अगर नई वाहन कबाड़नीति लागू की जाती है तो देश को अनेक तरह के फायदे होंगे. ऑटोमोबाइल उद्योग काफी समय से मंदी का सामना कर रहा है. ऐसे में मंदी से उबारने के लिए सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी में सुधार करने की कोशिश करी है. इस पॉलिसी के निम्न फायदे हैं –

• ऑटोमोबाइल्स मार्किट में तेजी आएगी.
• प्रदुषण कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.
• वाहनों की दरो में कमी आएगी.
• प्रदूषण रहित वाहन अधिक होंगे.
• विनिर्माण में तेजी आएगी.
• भारत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा.
• भारत एक्सपोर्ट के मामले में अन्य देशों से आगे होगा.
• कबाड़ बनी गाड़ियों में से 55% स्टील निकाला जाएगा. इससे स्टील का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ेगा.

नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ है

नितिन गडकरी जी ने स्क्रैपिंग पॉलिसी में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी जो निजी वाहन 15 साल में स्क्रैप हो जाती थी लेकिन अब यह रूल्स बदलकर 20 साल हो गया है. अगर आपका निजी वाहन है तो 20 साल तक आपके वाहन को स्क्रैप नहीं किया जाएगा. वही कमर्शियल वाहनों को 15 साल में स्क्रैप किया जाएगा. इसमें व्यक्ति अपना वाहन बेचकर नया वाहन खरीद सकता है. इसमें उन्हें काफी छूट भी दिलाई जायेगी, हालाँकि अभी तक सरकार ने इस प्रस्ताव को खुलकर पेश नहीं किया है.

नितिन गडकरी के अनुसार जो वाहन कबाड़ बनाये जायेंगे उनसे जरूरी सामान जिनका उपयोग दुबारा किया जा सकता है उन्हें निकाल लिया जाएगा. उन्ही सामान का उपयोग करके नई गाड़ियों का निर्माण किया जाएगा. निर्माण अगर सस्ता होगा तो भविष्य में लोगों को सस्ती गाड़ियाँ और वाहन मिलने के चांस होंगे. गडकरी के अनुसार देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना ही इस पॉलिसी का मकसद है.

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में सुधार का विचार

गडकरी ने बताया की पिछले पांच सालों से इस पॉलिसी में सुधार करने के विचार था लेकिन कुछ बाधाओं की वजह से यह संभव नही हो पाया. लेकिन इस बजट में इस पॉलिसी का जिक्र देखकर उम्मीद है 2022 में इस पॉलिसी के आधार पर देश को विकास की राह पर एक बार फिर लाया जाएगा. इस कदम से आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल्स उद्योग में काफी इजाफा होने के चांस है और देश में विनिर्माण बहुत तेजी से बढ़ेगा.

निष्कर्ष

हमने यहाँ पर बजट 2021-22 में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारें में विस्तार से बताया है. अगर आपको इस पॉलिसी से संबधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. हम बहुत जल्द आपके प्रश्न का जवाब देंगे. अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरुर करें.

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