क्या है नागरिकता संशोधन कानून | What is (CAB) CAA Bill in Hindi

नागरिकता संशोधन कानून क्या है, अधिनियम, कब पारित हुआ, निबंध, ताज़ा खबर, CAA का पूरा नाम (What is Citizenship Amendment Act in Hindi (CAB) (CAA) [Kya hai, Latest News, Essay, CAA Full Form, UPSC] 

हमारा देश ऐसा देश हैं जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, और सभी धर्मों के लोगों को यहाँ की नागरिकता भी दी गई है. किन्तु कुछ मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों की नागरिकता प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ कर भारत में प्रवेश करने वाले कुछ अल्पसंख्यक गैर – मुस्लिम समुदाय के लोग जोकि हिन्दू, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध और पारसी आदि 6 धर्मों से संबंध रखते हैं, अब उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान किये जाने के लिए इस विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया हैं. जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर पास करा लिया गया है, और अब यह एक विधेयक बन चूका है. जिसको लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में विरोध किया जा रहा है. यह विधेयक क्या है और इसके लिए विरोध कौन लोग और किस लिए कर रहे हैं. इसके बारे में विस्तार से यहाँ जानें.

Citizenship Amendment Act (CAA)

CAB का पूरा नाम [Full Form]	नागरिकता संशोधन बिल [Citizenship Amendment Bill]
लोकसभा में पेश किया गया	10 दिसंबर, 2019
राज्य सभा में पेश किया गया	11 दिसंबर, 2019
किसने पेश किया	गृह मंत्री अमिल शाह जी द्वारा
CAA का पूरा नाम [Full Form]	नागरिकता संशोधन कानून [Citizenship Amendment Act]
कब लांच हुआ	12 दिसंबर, 2019
सुप्रीमकोर्ट में चुनौती	18 दिसंबर, 2019
चुनौती दी गई	60 विपक्षी एवं अन्य पार्टियों द्वारा
पहली सुनवाई	18 दिसंबर, 2019
अगली सुनवाई की तारीख	22 जनवरी, 2020
इस कानून से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं	असम समझौता क्या है   एनआरसी क्या है आईएलपी क्या है

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले सीएए लागू किया (Latest News 2024)

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन की घोषणा की। यह कदम लोक सभा चुनाव 2024 से पहले मॉडल आचार संहिता (MCC) लागू होने से पूर्व उठाया गया।

CAA, 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का मुख्य अंश था। यह अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद पारित किया गया था। इस मुद्दे ने भारत भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए, कुछ दलों ने इस कानून को विभाजनकारी बताया।

सरकार ने ऐसी कहानियों का खंडन किया है और CAA को देश का एक कानून बताया है जिसे लागू किया जाएगा।पिछले महीने एक व्यापारिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनावों से पहले CAA नियम लागू किए जाएंगे।

हमारे मुस्लिम भाईयों को गुमराह किया जा रहा है और उकसाया जा रहा है (CAA के खिलाफ)। CAA का उद्देश्य केवल उन लोगों को नागरिकता प्रदान करना है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करते हुए भारत आए हैं। यह किसी की भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है,” उन्होंने कहा था।

नियमों की अधिसूचना पड़ोसी देशों के प्रवासियों को भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है। CAA, 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सके, जो 31 दिसंबर, 2014 तक या उससे पहले अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आ गए थे।

CAA, इन पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों की सहायता करेगा, जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं।

क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (What is Citizenship Amendment Bill 2019)

हालही में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों ही संसद के सदनों में इस शीतकालीन सत्र में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर नया नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पेश किया. और उन्होंने संसद के दोनों सदनों में ही इसे बहुमत के साथ पास करा लिया हैं और अब यह एक विधेयक बन चूका है. इस विधेयक के अनुसार हमारे पड़ोसी मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर – मुस्लिम धर्म जैसे कि हिन्दू, सिख, इसाई, पारसी, जैन, और बौद्ध आदि धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जानी है. ये सभी जाति के लोग इन देशों में अल्पसंख्यक है. इस विधेयक को संसद में पेश करने के बाद इस पर सभी सांसदों के बीच बातचीतें हुई, लेकिन इसमें विपक्ष द्वारा इसका काफी विरोध भी किया गया. लेकिन इसके बारे में सभी चर्चाएँ होने के बाद इसे पारित कर दिया गया है. 

नागरिकता अधिनियम 1955 (Citizenship Act 1955)

नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यह प्रावधान था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से आने वाले नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के बाद 11 साल तक लगातार यहाँ रहने पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी. इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता हैं या उसके माता – पिता भारतीय हैं या वह भारत में 11 साल तक के समय में यही रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक होने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता था.

विस्तार से जाने –  एनआरसी का क्या मतलब है

नागरिकता संशोधन विधेयक का बैकग्राउंड (Citizenship Amendment Bill Background)

नागरिकता संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा संसद में सन 2016 के जुलाई माह में पेश किया था, इसके बाद इसे अगस्त में संयुक्त सदस्यों की कमिटी के पास पहुँचाया गया. फिर इसके 3 साल बाद यानि इस साल 2019 के जनवरी माह में इसे लोकसभा में फिर पेश करने के बाद इसे केंद्र सरकार द्वारा पारित करा लिया गया था. लेकिन इसके बाद जब इसे राज्य सभा में पेश किया गया तो यह वहां से पारित नहीं हो पाया, और उस दौरान लोकसभा का संसदीय सत्र भी समाप्त हो गया था. जिसकी वजह से यह बिल प्रभाव में नहीं आ सका. और अब इसमें कुछ और संसोधन कर दोबारा इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में इसे पेश किया गया और केंद्र सरकार इसे वहां से पारित करवाने में भी सफल हो गई. 

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की कुछ मुख्य बिंदु (Citizenship Amendment Bill 2019 Important Points)

• नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के आने के बाद ऐसे नागरिक जोकि शामिल की गई 6 जाति से संबंध रखते हैं और मुस्लिम देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान) से 31 दिसंबर, 2014 से पहले आये हैं, उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी. यह अवधि को 11 साल से घटा कर 6 साल कर दिया गया है. जी हां अब यदि कोई नागरिक निर्धारित अवधि से पहले 1 से 6 साल तक भारत में निवास करता हैं तो उसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी. अर्थात कट – ऑफ़ अवधि के अंदर आने वाले लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
• इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इसमें अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों और जो लोग इन तीनों देशों से अत्याचार सहने के बाद भारत में आ कर बस गए हैं, उनमें अंतर भी स्पष्ट रूप से किया जा सकता है. आपको बता दें कि जो लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें जेल में भी डाला जा सकता हैं या फिर उन्हें उनके देश में दोबारा भेजा जा सकता है.
• इस विधेयक के पास होने के बाद जिन नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वे भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकेंगे. क्योकि इसे भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है. अतः लाभार्थियों को भारत के अन्य निवासियों की तरह पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.
• सरकार इस विधेयक को इसलिए लेकर आई हैं क्योकि उनका कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय ऐसे हैं जिन्हें धार्मिक रूप से भेदभाव एवं अत्याचार सहन करना पड़ रहा है. उनके पास भारत में आने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. केवल ऐसे लोगों को ही हम भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं.

विस्तार से जानने के लिए पढ़े – महात्मा गाँधी का जीवन परिचय 

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का विरोध क्यों हो रहा है? (Citizenship Amendment Bill 2019 Against Protest)

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध किया जा रहा हैं. यहाँ हम कुछ विरोधियों एवं उनके द्वारा किये जा रहे हैं विरोध के बारे में बता रहे हैं –

• असम में विरोध प्रदर्शन :- इस नागरिकता संशोधन विधेयक के आने के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन असम में हुआ है. दरअसल असम में सन 1985 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका नाम ‘असम समझौता’ था. इसमें बांग्लादेश से भारत में सन 1971 के बाद प्रवेश करने वाले लोगों को राज्य से बाहर कर दिया जाता था. ऐसे में यह नागरिकता संशोधन विधेयक आने से इस समझौते पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जायेगा. जिसके कारण असम में इसका बहुत अधिक विरोध हो रहा है.

विस्तार से जानने के लिए पढ़े – क्या है 1985 का असम समझौता   .

• विपक्ष का विरोध :- असम के अलावा विभिन्न विपक्षी पार्टीज भी इस विधेयक के पास होने के पक्ष में नहीं है. उनका कहना हैं कि इस विधेयक को पास कर केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय को अपना निशाना बना रही है. उनका यह भी कहना है कि आर्टिकल 14 जोकि समानता का अधिकार हैं यह विधेयक उसका भी हनन करेगा. साथ ही विपक्षी पार्टीज यह भी कह रही है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ हैं, और इसे सरकार राजनीति एवं वोट बैंक के लिए लेकर आई है.
• पूर्व एवं पूर्वोत्तर के राज्य में विरोध :- पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में रहने वाले लोगों को इस बात का डर हैं कि इस नागरिकता संशोधन विधेयक के पास होने से उनकी पहचान एवं उनकी आजीविका में भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है.

इस बिल के आने के बाद यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में पारित होकर अब कानून बन चूका है. इसलिए इसका नाम अब सीएबी (CAB) से सीएए (CAA) हो गया है. हालाँकि इस कानून के बनने के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है. जगह – जगह लोग सड़कों में उतर कर विरोध कर रहे हैं. इससे इस समय देश के हालात बहुत ख़राब हो गये है. अतः हमारी आपसे अपील है कि आप भी किसी भी अफवाहों से बचें और किसी भी विरोध प्रदर्शन को करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें. 

एनपीआर और सीएए में अंतर (NPR Vs CAA) –

भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को मंजूरी दे दी है. आम जनता को ये जानना जरुरी है कि CAA और NPR में कोई संबंध नहीं है. एनपीआर के तहत भारतीय जनता की जनगणना होगी, जबकि CAA के तहत पड़ोसी देश से आये अल्पसंख्यक को नागरिकता दी जाएगी. 

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