e-Janganana 2024: क्या है ई-जनगणना, पारंपरिक जनगणना से ये कैसे अलग है, जानिए पूरी जानकारी

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जैसा कि आप जानते हैं, सरकार सभी सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर रही है। अब सरकार ने जनगणना को भी डिजिटल माध्यम से करने का निर्णय लिया है और इसके लिए ई-जनगणना योजना शुरू की गई है। इस लेख में हम आपको ई-जनगणना स्कीम का संपूर्ण विवरण प्रदान करेंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद आप ई-जनगणना के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएँ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप ई-जनगणना योजना का विस्तृत विवरण जानने में रुचि रखते हैं, तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।

e-Janganana 2024: क्या है ई-जनगणना, पारंपरिक जनगणना से ये कैसे अलग है, जानिए पूरी जानकारी

e-Janganana 2024

गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब भारत सरकार जनगणना प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उन्नत करेगी और इसे डिजिटल माध्यम से संचालित करेगी। ई-जनगणना के माध्यम से 2024 तक हर जन्म और मृत्यु को जनगणना से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जनगणना का डेटा स्वचालित रूप से अपडेट होता रहेगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगी। डिजिटल जनगणना के माध्यम से अगले 25 वर्षों के लिए नीतियाँ बनाई जा सकेंगी।

भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है। आखिरी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और 2021 में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान ई-जनगणना की घोषणा की। इस डिजिटल जनगणना में विभिन्न सरकारी विभागों की मदद ली जाएगी। देश के लगभग 50% नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जिससे जनगणना प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।

ई-जनगणना का उद्देश्य

ई-जनगणना का मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यम से जनगणना को संचालित करना है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ हो सके। इस प्रणाली के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को जनगणना के लिए घर-घर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। देश के नागरिक स्वयं अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जनगणना कर सकेंगे। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, इस योजना के माध्यम से नागरिक सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

ई-जनगणना के लाभ तथा विशेषतायें

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारत सरकार अब जनगणना को तकनीक से जोड़ने जा रही है। अब ई-जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी।

  1. डिजिटल माध्यम से जनगणना: जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इसे अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
  2. स्वचालित अद्यतन: 2024 तक प्रत्येक जन्म और मृत्यु को जनगणना से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जनगणना डेटा स्वचालित रूप से अपडेट होता रहेगा।
  3. सॉफ्टवेयर लॉन्च: जनगणना के लिए सरकार एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगी, जो इस प्रक्रिया को और भी सुगम बनाएगा।
  4. लंबी अवधि की नीतियाँ: डिजिटल जनगणना के माध्यम से अगले 25 वर्षों के लिए प्रभावी नीतियाँ बनाई जा सकेंगी।
  5. घोषणा: ई-जनगणना की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने असम में डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान की।
  6. विभागीय सहयोग: सरकार विभिन्न सरकारी विभागों की मदद से इस जनगणना कार्य को पूरा करेगी।
  7. स्वयं उत्तर देने की सुविधा: देश के लगभग 50% नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे, जिससे जनगणना प्रक्रिया में सहूलियत होगी।

ई-जनगणना के लाभ

  1. समय और धन की बचत: डिजिटल जनगणना से समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
  2. पारदर्शिता: यह प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी, जिससे डेटा की सटीकता सुनिश्चित होगी।
  3. जीवन स्तर में सुधार: यह योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगी।
  4. नागरिक सशक्तिकरण: इस योजना के माध्यम से नागरिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे।

ई-जनगणना एक महत्वपूर्ण पहल है, जो जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक और प्रभावी बनाने के साथ-साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

ई-जनगणना पात्रता

ई-जनगणना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित पात्रता और दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।

ई-जनगणना दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. आयु का प्रमाण पत्र
  5. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  6. मोबाइल नंबर
  7. ईमेल आईडी

ये दस्तावेज़ ई-जनगणना प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं और इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने से आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा सकता है।

ई-जनगणना आवेदन करने की प्रक्रिया

वर्तमान में सरकार ने केवल ई-जनगणना की घोषणा की है। जल्द ही इसके लिए एक आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सरकार ई-जनगणना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करती है, हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित करेंगे। इसलिए, आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख से जुड़े रहें और सभी नवीनतम अपडेट प्राप्त करें।

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